11/01/2023
ਵਹੀਕਲ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ Federation of Automobile Dealers Association ( FADA ) ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕਮਰਸੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਥੋਰਾਈਜਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਸਕਰੈਪ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸੀਅਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਸਕਰੈਪ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਰੈਪ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਪਰਸੈਂਟ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ । ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡੀਲਰ ਵੀ ਹੈ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾਦਾ ( ਦਾਦਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ) ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ( ਏ ਐਸ ਟੀ ਸੀ ) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰ ਟੀ ਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਕਮਰਸੀਅਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਪਰੇਟਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸ ਉਪਰੇਟਰ ਹੋਣ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਮਾਲਕ, ਟੈਕਸੀ ਟੂਰਿਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ।